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शुक्रवार, 14 अक्टूबर 2016

उदयपुर मे "प्रतिरोध का सिनेमा" रुकवाने की संघी कोशिश




  • प्रज्ञा जोशी
कल 14 अक्तूबर से शुरू होने वाले चौथे उदयपुर फ़िल्म फेस्टिवल को फेस्टिवल शुरू होने से ठीक एक दिन पहले की शाम को संघ और प्रसाशन ने दबाव बनाकर रुकवाने की भरपूर कोशिश की. फिल्मोत्सव के आयोजकों को पुलिस प्रसाशन द्वारा बुलाकर देर रात तक लम्बी बैठक की गयी. प्रशासन से बैठक का कारण यह था कि राजकीय कृषि महाविद्यालय का ऑडिटोरियम जो कि फ़िल्म महोत्सव करने का स्थल था यूनिवर्सिटी द्वारा रद्द कर दिया गया और इसका कारण यह बताया गया कि प्रशासन से कार्यक्रम की पूर्वानुमति नहीं ली गयी थी. ज्ञातव्य है कि उदयपुर फ़िल्म सोसाइटी पिछले चार साल से यह फ़िल्म फेस्टिवल कर रही है, न तो पिछले तीन फिल्मोत्सवों में कोई पूर्वानुमति ली गयी और न ही किसी भी सांस्कृतिक आयोजन में कभी भी ऐसी किसी अनुमति की जरुरत होती है.




दरअसल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के द्वारा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन सौंपा गया था. जिसमे फ़िल्म महोत्सव को आग भड़काने और बाबा साहेब आंबेडकर के नाम पर राजनीति करने वाला बताया गया. कुलपति ने दबाव में आकर विश्विद्यालय सभागार में कार्यक्रम को निरस्त कर दिया जबकि इसकी पूर्व लिखित अनुमति सोसाइटी ने पहले ही ले ली थी एवं निर्धारित शुल्क 24,450 रूपये भी जमा करा दिए थे.

विश्वविद्यालय द्वारा अनुमति निरस्त किए जाने के बाद सोसाइटी को आनन-फानन में नया कार्यक्रम स्थल चुनना पड़ा. अब यह फ़िल्म महोत्सव विद्या भवन ऑडिटोरियम में होगा. पूरा कार्यक्रम तीनो दिन यथावत वैसे ही रहेगा.

इस ख़बर के साथ एबीवीपी की प्रेस विज्ञप्ति और कृषि महाविद्यालय के डीन के द्वारा दिया गया निरस्तगी का पत्र संलग्न है. विद्यार्थी परिषद् की प्रेस विज्ञप्ति में रोहित वेमुला, गुजरात के ऊना मामले और कैराना जैसे विषयों पर फ़िल्म प्रदर्शन और बहस को धर्म एवं जाति पर लड़वाने वाला विषय बताया गया और यह सब मामले छात्रों को बरगलाने की साजिश बताये गये हैं. फेस्टिवल के आयोजकों द्वारा कहा गया कि जातिगत शोषण के सभी मुद्दों पर बात एवं बहस करके ही जतिमुक्त समाज की दिशा में बढ़ा जा सकता है. इन सभी मुद्दों पर बात करके एवं जातिगत भेदभाव एवं अन्याय का कड़ा विरोध करके ही हम एक समतामूलक समाज की दिशा में आगे बढ़ सकते है. अतः इन विषयों पर चुप्पी नहीं बल्कि बात करना ही जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है. पुलिस प्रशासन द्वारा जिन फिल्मों पर आपति एवं सवाल उठाये गये उनके बारें में सोसाइटी का कहना है कि वह सभी फ़िल्में देश के प्रतिष्ठित निर्माताओं और निर्देशकों द्वारा बनाई गयी है. जिन्हें देश विदेश में पर्याप्त प्रशंसा भी मिली है

शुक्रवार, 25 मार्च 2016

रमा कंवर हत्या काण्ड की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट


 ग्राम पचलासा छोटा, जिला डूंगरपुर, राजस्थान में 4 मार्च , 2016 को सुश्री रमाकुंवर को बीच चौराहे पर भीड़ द्वारा जिंदा जला दिया गया. सुश्री रमाकुंवर का 'अपराध' यह था कि उन्होंने और प्रकाश सेवक ने सात वर्ष पहले अंतर्जातीय विवाह किया था. इज्जत के नाम पर हुआ यह निर्मम हत्याकांड देश के मीडिया में अपेक्षित जगह नहीं पा सका. पीयूसीएल, डूंगरपुर इकाई ने व्यापक छानबीन के बाद यह रिपोर्ट जारी की है
यहाँ से साभार 


रमा कँवर: 'इज्ज़तके नाम हुआ हत्याकाण्ड  

डूंगरपुर जिले के आसपुर तहसील के पचलासा छोटा गाँव की रिपोर्ट
द्वारा पीयूसीएल तथ्यान्वेषण दल
तारीख : 12मार्च 2016

 राजस्थान के डूंगरपुर जिले के आसपुर तहसील के गाँव पचलासा छोटा में 4 मार्च 2016, शुक्रवार की रात, रमा कँवर नाम की युवा महिला को गाँव के चौराहे पर उसके भाइयों तथा अन्य लोगों द्वारा केरोसिन डालकर जलाकर मार डालने और फिर रातोरात शमशान में अंतिम क्रिया किए जाने की खबर 6 मार्च 2016 को स्थानीय अखबारों में पढ़कर हम स्तब्ध हो गए. अखबारों से ज्ञात हुआ कि यह मामला मृतक रमा कँवर पिता विजयसिंह व प्रकाश पुत्र कचरू सेवक के 2007 में हुए अंतरजातीय विवाह से हुए विवाद से जुडा है. आसपुर के पुलिस थाना क्षेत्र में हुई इस घटना घटने के बाद पुलिस ने उसी रात गाँव पहुँचकर मृतका की सास कलावती की रीपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज करवाया व कारवाही शुरू की. इस मामले में आसपुर पुलिस ने पचलासा निवासी लक्ष्मणसिंह पुत्र विजयसिंह, प्रवीणसिंह पुत्र वीरसिंह, कल्याणसिंह पुत्र गौतमसिंह, इश्वरसिंह पुत्र हमीरसिंह, महेंद्रसिंह पुत्र तखतसिंह , भूपालसिंह पुत्र विजयसिंह, गजेन्द्रसिंह उर्फ़ गजराज सिंह पुत्र किशोरीसिंह को गिरफ्तार किया. लगभग 35लोगों को नामज़द किया गया. इस रिपोर्ट के बनने तक 14 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी है जो इस प्रकार है: लक्षमण सिंह पुत्र विजयसिंह, प्रवीणसिंह पुत्र वीरसिंह, कल्याणसिंह पुत्र गौतमसिंह, इश्वरसिंह पुत्र हमीरसिंह, महेंद्रसिंह पुत्र तख्तसिंह, भोपालसिंह पुत्र किशोरसिंह, गजेन्द्रसिंह पुत्र गज़राज सिंह, जयसिंह पुत्र नाहरसिंह, प्रतापकंवर पत्नी वीरसिंह, मोतीकंवर पत्नी दलपतसिंह, दलपतसिंह पुत्र किशोरीसिंह, हमीरसिंह पुत्र भवानीसिंह राजपूत. पुलिस ने आरोपित लोगों के खिलाफ निम्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है धारा 302(ह्त्या), 201 (साक्ष्य विलोपित करना), 364 ( ह्त्या की नियत से अपहरण), 458 (किसी को मारने अथवा घायल करने अथवा चोट पहुंचाने अथवा जबरदस्ती रोककर रखने के उद्देश्य से रात को किसी के घर में घुसना), 323 ( स्वेच्छा से किसी को चोट पहुंचाना), 149 (unlawful assembly guilty of offense committed in prosecution of common object), 147 (Negotiable Instruments), 143 (unlawful assembly) तथा 120B (Concealing Design to commit offense).

हम सभी इस पुरे मामले की क्रूरता को तथा राज्य तथा राष्ट्रीय महिला आयोग की इस प्रकरण में चुप्पी को देखकर स्तब्ध व क्षुब्ध हैं.

पीपुल्स यूनियन फॉर सीविल लिबर्टीज इस मानवाधिकार संगठन ने राजस्थान के डूंगरपुर जिले के आसपुर तहसील के गाँव पचलासा छोटा में 4 मार्च 2016, शुक्रवार की रात, रमा कँवर को ज़िंदा जलाकर की गयी ह्त्या का तथ्यान्वेषण कर यह रिपोर्ट तैयार की है. पीयूसीएल के तथ्यान्वेषी दल के सदस्य इस प्रकार थे: धुली बाई, छगन बाई, कमलेश शर्मा, धर्मराज गुर्जर, हेमंत खराड़ी, फेंसी, मधुलिका, कांतिलाल रोत, प्रज्ञा जोशी. तथ्यान्वेषी दल ने दो चरणों में यानी 7 मार्च 2016 व 9 मार्च 2016 को क्रमशः पचलासा छोटा तथा सागवाड़ा जाकर संबधित व्यक्तियों से मिलकर तथ्य जुटाने का प्रयास किया. यह दस्तावेज़ निम्न सूत्रों के आधार पर तैयार किया गया है: इस दल ने कलावती पत्नी कचरू सेवक, भावना पत्नी जितेन्द्र सेवक, पचलासा छोटा वर्तमान सरपंच जस्सू देवी मीणा, पूर्व सरपंच कालूभाई मीणा, नाहर सिंह (वर्तमान उपसरपंच तथा वार्ड 4 के वार्ड पञ्च ), दलपत सिंह, अमरसिंह (हेड कांस्टेबल, थाना आसपुर), रामलाल चंदेल (एएसपी, डूंगरपुर), लक्ष्मण डांगी (थानाधिकारी, आसपुर), ब्रजराज चारण (डि.वाय एस. पी., सागवाडा), डूंगरपुर  पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार जैन, पत्रकारतथा पचलासा छोटा के अन्य ग्रामीणों से इस मामले में प्रत्यक्ष की बातचीत, मोहनलाल यादव (पटवारी) व गोवर्धन सिंह चौहान (ग्राम सचिव) से हुई वार्ता, मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट. दल ने जिन अन्य ग्रामीणों से बात की उनके नाम उन लोगों की सुरक्षा के मद्देनज़र नहीं दिए हैं.

पचलासा छोटा गाँव :

राजस्थान के डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील से 12 किमी स्थित पचलासा छोटा गाँव लगभग6.5कि मी के दायरे में फैला है. यह लगभग 700 घरों की आबादी का गाँव है. इस गाँव में सबसे अधिक घर राजपूत समुदाय के हैं जो कि 250 के करीब हैं, लगभग 150 घर आदिवासी समुदाय के हैं तो सेवक समुदाय के घर 30-40 हैं.  गाँव में यादव, नाई, प्रजापत, नाथ, पांचाल, बुनकर, धोबी, मुस्लिम, तथा जैन समुदाय रहते हैं. संख्या और सामाजिक तौर पर राजपूत समुदाय का गाँव में वर्चस्व है.  गाँव में सिसोदिया, राठोड़, पंवर, तथा बोडना इन कुलों के राजपूत हैं. स्थानीय सूत्रों से पता चला कि इन्हें वागड़ीया राजपूत कहा जाता है. गाँव में विभिन्न गोत्रों के होने के कारण इस गाँव के ही परिवारों में वैवाहिक संबंध स्थापित होने का चलन रहा है. इस गाँव के अधिकतर पुरुष आजीविका हेतु बंबई और अहमदाबाद जैसे शहरों में रहते हैं.

रमा कँवर व प्रकाश सेवक के विवाह की पारिवारिक व सामाजिक पूर्वपीठिका :

2007 में पचलासा छोटा गाँव के वार्ड क्रमांक 4 की निवासी रमा कँवर पुत्री विजय सिंह सिसोदिया का विवाह गाँव के माधो सिंह के साथ हुआ परन्तु इस संबंध से नाखुश हो कर रमा कँवर लगभग छ: महीने पश्चात अपने पैतृक परिवार के साथ रहने लगी. इस दौरान पूर्व शादी के लगभग साल भर बाद रमा कँवर ने प्रकाश पुत्र कचरू सेवक जो उनके पड़ोसी थे, से अपनी मर्जी से विवाह किया. कलावती पत्नी कचरू सेवक के अनुसार दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली और वे बंबई में रहने लग गए. विभिन्न स्त्रोतों से पता चला कि प्रकाश की भी शादी पूर्व में हो चुकी थी. सागवाड़ा उपाधिक्षक ब्रजराज चारण ने बताया कि प्रकाश की पहली पत्नी नाते चली गयी थी. इस तरह राजपूत समुदाय की रमा कँवर की शादी सेवक समुदाय के प्रकाश से दोनों की परस्पर सम्मति से हुई थी. इस सबंध के कारण राजपूत समुदाय में तीव्र प्रतिक्रया उठी. आज की तारीख में रमा कँवर के पूर्व पति ने व प्रकाश सेवक की पूर्व पत्नी ने अपनी अपनी पृथक गृहस्थी बसा ली है व दोनों के अपने अपने दांपत्य व बच्चे हैं. रमा कँवर का पूर्व पति अहमदाबाद या इंदौर में होने के बारे में गाँव में जानकारी प्राप्त हुई. प्रकाश सेवक की पूर्व पत्नी के वर्त्तमान स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हो पायी. प्रकाश सेवक के परिवार में उसके पिता कचरू सेवक, माँ कलावती सेवक के अलावा दो भाई जितेन्द्र  और  सुरेश थे व तीन बहनें थी. परन्तु कलावती जी के अनुसार प्रकाश इस विवाह के बाद फिर कभी घर नहीं आया.

सामाजिक दबाव व बहिष्कार:

रमा कँवर व प्रकाश सेवक के विवाह के मसले को लेकर राजपूत समुदाय की बैठक पचलासा छोटा गाँव के लक्ष्मी-नारायण मंदिर के सामने के चौक में हुई. गाँव में काफी तनाव का माहौल था. पचलासा छोटा में राजपूत समुदाय के पारंपारिक पञ्च दलपत सिंह के अनुसार यह 52 गाँवों के चोखले (curcuit of caste panchaayat) की बैठक थी. ज्ञात हो कि इस बैठक का स्थान व रमा कँवर को जिस स्थान पर ज़िंदा जलाया गया एक ही है. इस बैठक के होने की पुष्टि तत्कालीन सरपंच कालू भाई मीणा तथा प्रकाश सेवक की माँ, कलावती सेवक ने भी की. इस बैठक में निम्न फरमान सुनाया गया था:

·इस बैठक ने रमा कँवर और प्रकाश सेवक को अपने समुदाय के बाहर के व्यक्ति से विवाह दोषी माना.
·रमा कँवर तथा प्रकाश सेवक के गाँव में लौटने को प्रतिबंधित किया गया.
·इस बैठक ने गाँव के बाशिंदों को स्पष्ट निर्देश दिए कि संबधित परिवार को कोई नमक तक नहीं देगा.

चोखले के फरमान की परिणति:

इस बैठक के पश्चात परिणाम यह हुआ कि इस सेवक परिवार से उनके अपने समाज ने भी संबध तोड़ लिए. आज जब पुलिस कहती है कि सेवक समुदाय से भी कोई इस परिवार के बारे में बोलने को तैयार नहीं है तो इस पृष्ठभूमि को देखना ज़रूरी हो जाता है. यह सामजिक दबाव रमा कँवर के पैतृक परिवार व प्रकाश सेवक के पैतृक परिवार पर बीते 8 सालों से लगातार हावी रहा है. इसका परिणाम यह रहा कि प्रकाश सेवक के पिता तथा दोनों भाइयों को आजीविका के लिए गाँव से पलायन कर बाहर रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहा. परिवार को जब जमीन के लिए पूछा गया तो कलावती जी ने बताया कि उनके पास मात्र वही ज़मीन है जिसमें उनका मकान बना हुआ है. मकान के अलावा खेत के तौर पर नाम मात्र ज़मीन थी और दल ने पाया कि यह ज़मीन जोती हुई नहीं थी. परिवार के पुरुष घर के बाहर रहते थे और कलावती जी अस्वास्थ्य के कारण खेती के  करने में अक्षम थी.

कलावती जी से बात करके पता चला कि यह महिला सामाजिक दबाव का सामना करते हुए जीवनयापन करती रही. प्रकाश और रमा की शादी के पश्चात उसके परिवार में एक के बाद एक विपत्तियाँ आती रही. पर सामाजिक दबाव के चलते उसका बेटा प्रकाश कभी लौटकर नहीं आया. उन्होंने बताया कि उन्हें उनकी बेटी के सन्दर्भ में भी राजपूत समाज के कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा दबाव इससे पूर्व बनाया गया था.  उनकी बेटी, पति के मृत्यु के बाद उनके साथ रह रही थी. उसने अपनी मर्जी से अपने समुदाय के युवक के साथ संबंध बनाया पर गाँव के लोगों ने इस पर आपत्ति जताते हुए लड़की को ज़िंदा जला देने को कहा. पर कलावती नहीं मानी. उसने कहा कि वैसे भी गाँव उसके साथ संबंध तोड़ चुका है इससे बुरा और क्या हो सकता है. लड़की ने इस संबंध से भी बाहर आकर फिर अपने समुदाय के युवक के साथ घर बसाया व आज उसके बच्चे भी है. कलावती व कचरू सेवक का सबसे छोटे बेटे सुरेश की बंबई में टीबी से मौत हुई. उसकी अंतिम क्रिया वहीं की गयी. हालांकि कलावती जी कहती हैं कि इन्फेक्शन फ़ैलने का अंदेशे के चलते ऐसा किया  गया पर यह सोचा जा सकता है कि सामाजिक तौर पर बहिष्कृत परिवार गाँव के सहयोग के बिना बेटे का अंतिम संस्कार कैसे करता. इस घटना के बाद कलावती जी के पति कचरू सेवक की भी मौत हुई. इस तनाव से वे बीमार रहने लगे व कुछ समय बाद वे गुज़र गए. अब कलावती अपने बेटे जितेन्द्र की पत्नी भावना के साथ रहती हैं. भावना व जितेन्द्र ने भी दो माह पूर्व कोर्ट में शादी की. इन सभी मौकों पर प्रकाश परिवार के किसी भी कार्य में सहभागी नहीं हुआ या कहें कि नहीं हो पाया.

जिस गाँव में लगभग 80 प्रतिशत घर दबंग जाति के हो वहाँ सामजिक तौर पर उनकी हुकूमत को इस तरह के फरमानों से समझा जा सकता है कि इस तरह के फरमान सामाजिक बहिष्कार को स्थापित करते हैं जो असंवैधानिक है और अतः लोकंतंत्र की धज्जियां उड़ाते हैं.

रमा कँवर की हत्या:

पिछले लगभग 8 साल से अपने विवाह के बाद रमा कँवर और प्रकाश दोनों ही अपने गाँव परिजनों से मिलने तक नहीं आए थे. उनके गाँव में प्रवेश पर पाबंदी थी. ऐसी स्थितियों में 3 मार्च 2016 को रमा कँवर अपनी व प्रकाश की बेटी (आयु 3 साल) को लेकर प्रकाश के बिना ही पचलासा छोटा आयी. रमा अपने ससुराल यानी प्रकाश के घर गयी. कलावती व प्रकाश के छोटे भाई जितेन्द्र की पत्नी भावना घर पर थे. कलावती जी ने बताया कि रमा के गाँव लौटने पर उन्हें डर था कि जिस गाँव में वे प्रकाश-रमा के विवाहोपरांत से बहिष्कार झेल रही थी वह गाँव उन्हें रमा के आने पर ज़िंदा नहीं रहने देगा. उन्होंने अपने डर को रमा से साझा किया तब रमा ने उन्हें बताया कि उसके गाँव लौटने की सूचना उसके पीहर में थी. कलावती और भावना दोनों के अनुसार रमा जब घर लौटी तब वह 4-5 महीने की गर्भवती थी. इन परिस्थितियों में रमा का अचानक अपने गाँव अपने ससुराल में लौटना कई तरह के संदेह उत्पन्न करता है. ऐसे में अब केवल प्रकाश ही इस पर कुछ रौशनी डाल सकता है.  भावना ने बताया कि रमा अधिक सामान नहीं लेकर आयी थी. उसके सामान में सब से अधिक सामान उसकी बेटी के कपडे थे.

4 मार्च को शाम के समय लगभग 7.30 बजे से 8.00 बजे तक बिजली अप्रत्याशित रूप से गायब रही. इसकी पुष्टि गाँव के विभिन्न बस्तियों के बाशिंदों से हुई. कुछ लोगों का यह मानना था कि यह गाँव के दबंग लोगों द्वारा की गयी हरकत थी. आम तौर पर गाँव में दहशत फैलाने के उद्देश्य से ऐसी हरकत की जाती है. यह एक तरह से गाँव के लोगों को घर से बाहर न निकलने की दी गयी चेतावनी थी. कुछ लोगों के अनुसार रमा के भाई और राजपूत समुदाय के लोगों ने अनौपचारिक बैठक इसी दौरान की व घटना को अंजाम देने के लिए आवश्यक सामग्री जुटाई गयी. जब वे रात रमा के ससुराल घुसे तो वे हिंसा की नीयत से ही घुसे थे.

कलावती जी के अनुसार शाम को 8.00 से 8.30 के दरम्यान रमा के भाई और अन्य रिश्तेदार घर में जबरदस्ती घुस आएं. वे रमा तथा प्रकाश को ढूंढ रहे थे. रमा उस वक़्त बाथरूम में बंद थी. उसे बाहर निकाला गया. उसके भाई तथा रिश्तेदार उसे लगातार पीटते रहे. कलावती व भावना ने मध्यस्थता कर रमा को बचाने की कोशिश की तो उन्हें भी मारा गया. कलावती जी को इतने जोर से मारा कि वे बेहोश हो गयी. भावना ने बताया कि रमा के भाई रमा को खींचकर बाहर ले जाने लगे. वे रमा की तीन साल की बेटी नन्ही को भी ले जाना चाहते थे. भावना को उनके इरादे ठीक नहीं लगे तो उसने खींचकर बच्ची को अपने साथ रखा.

ज्ञात हो कि रमा का पीहर और ससुराल के मकाने लगभग आमने सामने हैं. गाँव के प्रमुख चौराहे के पीछे की गली में दोनों मकान स्थित है. ऐसे में रमा को खींचकर मारते हुए भरे चौक में लाया गया व् उसके ऊपर केरोसीन डाल कर उसे ज़िंदा ज़लाया गया. ज़ाहिर है इस दौरान रमा ने बचाव के लिए खूब आवाज़ लगाई होगी परन्तु उसका बचाव नहीं किया गया. सार्वजनिक रूप से उसे जलाया गया. जिस स्थान पर उसके खिलाफ 52 गाँवों के चोखले ने फरमान सुनाया था उसी चौक में उसे जलाया गया. किसी ने उसे नहीं बचाया. बड़ी तादात में भीड़ होने के बावजूद रमा कँवर को बचाया नहीं जा सका यह ह्रदयविदारक सत्य है. रात 8.30 से 9.00 के दरम्यान यह घटना हुई. रमा के जले शरीर को शमशान ले जाकर उसका अंतिम संस्कार किया गया.

जवाबदेही किसकी?

रमा को जब सार्वजनिक तौर पर ज़िंदा जलाया गया तो निश्चित रूप से बड़ी तादात में लोग उपस्थित थे पर आज बोलने के लिए कोई भी तैयार नहीं है. जिस स्थान पर रमा को जलाया वहाँ ना केवल मंदिर, बाज़ार की दुकाने हैं वहीं पास में आंगनवाडी भी है. टीम के सदस्यों ने ग्राम सचिव गोवर्धन सिंह चौहान तथा पटवारी मोहनलाल यादव से बात की परन्तु उनके अनुसार वे उस समय गाँव में थे नहीं. गाँव की विभिन्न बस्तियों में हमें बताया गया कि उन्हें अगले दिन सबेरे खबर मिली. घटनाक्रम को देखते हुए इसकी संभावना कम लगती है कि इस घटना के दौरान गाव की प्रमुख बस्तियों में इसकी खबर ना चली हो. यह सोचसमझकर साधी हुई चुप्पी है. ऐसे में जवाबदेही निर्धारित करना ज़रूरी है. पुलिस को खबर देर से की गयी . पुलिस के अनुसार रात्रि देर रात को लैंड लाईन फोन पर पचलासा छोटा में रमा कँवर को ज़िंदा ज़लाने की सूचना दी गयी थी. उसके अनुसार उन्होंने मौक़ा मुआइना कर  रिपोर्ट दर्ज कराई व तपतीश कर  रमा के भाई तथा अन्य को गिरफ्तार किया. पुलिस के अनुसार जब तक वे पहुंचे रमा का शव  राख में तब्दील हो चुका था.

पीयूसीएल के सवाल तथा मांगें: 

·पुलिस प्रशासन ने अपनी सक्रिय तत्परता से कार्रवाई कर आरोपितों को गिरफ्तार कर एक प्रशंसनीय पहल की है. अब आवश्यकता इस बात की है कि गाँव में छाये दहशत के माहौल को दूर कर प्रशासन आम ग्रामवासी के मन में व्यवस्था के प्रति विश्वास को पुनर्बहाल करे. इस विश्वास के अभाव में गवाह आगे नहीं आयेंगे और ऐसे में अपराधी आखिरकार छूट जायेंगे. ऐसी किसी निर्मम घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए भी इस हत्या के दोषियों को समुचित दंड मिलना आवश्यक है. हमारी मांग है कि सभी नामजद अभियुक्तों की अनिवार्य रूप से गिरफ्तारी हो और उन्हें सामान्य परिश्तितियों में बेल न मिले.

·अगर  यह परिवार सामजिक दबाव के डर से पचलासा छोटा में पुनर्वासित होने में कतराए तो यह प्रशासन का अपयश होगा कि वह इस परिवार के रिहाईश के अनुकूल वातावरण गाँव में तैयार करने में नाकाम रहा. ऐसे में परिवार के इच्छा अनुरूप परिवार को घर उपलब्ध कराना प्रशासन की ज़िम्मेदारी है. पता करने  पर ज्ञात हुआ कि कलावती को विधवा पेंशन मिल रही थी. उस परिवार का नाम गरीबीरेखा से नीचे की सूची में शामिल है परन्तु सभी विकास योजनाओं का लाभ इस परिवार को मिले यह सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेवारी है.

·रमा व प्रकाश की 3 वर्षीय बेटी नन्ही को पालनहार योजना के साथ जोड़ा जाए.

·सामजिक बहिष्कार का बीते 8 साल से सामना करनेवाली कलावती जी पर आज प्रकाश व् रमा कँवर की बेटी के परवरिश की ज़िम्मेदारी आन पडी है. बीते समय में जो उनके अधिकारों का हनन हुआ है उसे ध्यान में रखते हुए उन्हें 20 लाख रुपये का मुवावज़ा दिया जाए. साथ ही नन्ही के परवरिश के हेतु 10 लाख रुपये प्रदान किए जाए.

·पीड़ित सेवक परिवार को आज अपने घर से दूर अज्ञात स्थान पर रहना पड़ रहा है जिसमें पुलिस द्वारा उन्हें सहयोग और संरक्षण प्रदान किया गया है. हालात जितनी जल्दी सामान्य होंगे, इस परिवार को अज्ञातवास छोड़कर अपने घर लौटना संभव होगा. इसके लिए यथासंभव प्रयास किये जाने चाहिए. इसके लिए आवश्यक होगा कि इस परिवार के पक्ष में गाँव में सकारात्मक जनमत को तैयार किया जाए. आशा है कि पुलिस व प्रशासन इस सन्दर्भ में उचित कार्यवाही करेंगे. पुलिस विभाग के अलावा प्रशासनिक स्तर का कोई अधिकारी गाँव नहीं गया व पीड़ित सेवक परिवार से नहीं मिला ये अत्यंत दुर्भाग्य पूर्ण है. यह भी विडम्बनापूर्ण है कि ग्राम स्तर पर कार्यरत प्रशासनिक कर्मियों यथा ग्राम सेवक, पटवारी, आंगनबाड़ी प्रबंधक आदि द्वारा ग्राम में घटित इस क्रूर घटना का कोई संज्ञान नहीं लिया गया और न ही ऐसी कोई जानकारी है कि जिले के उच्च अधिकारियों द्वारा उनसे कोई रिपोर्ट माँगी गयी.

·प्रकाश जहां कहीं भी है, उसकी ज़िंदगी पर खतरा बरक़रार है. उसकी खोज खबर एवं कुशलता को सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है.

·इस निर्मम हत्याकांड को 15 दिन बीत जाने के बाद भी राज्य महिला आयोग द्वारा इसका संज्ञान भी न लिया जाना शर्म की बात है. यदि राज्य महिला आयोग ने इस पर सख्त कदम उठाते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को स्पष्ट शब्दों में रखा होता और घटना स्थल पर जाकर पीड़ित सेवक परिवार का साथ दिया होता तो अपराधियों के हौसले पस्त होते और आम जनता में विश्वास का संचार होता.

·रमा के जल जाने से सामने आया कि उसकी मौत सामाजिक बहिष्कार की परिणति थी. बीते 8 साल से जिस दहशत में गाँव का परिवार जी रहा था उसकी जवाबदेही किसकी मानी जाएगी? इस तरह का सामाजिक बहिष्कार 8 साल तक गाँव में कैसे बना रहा और इस संबंध में किसी भी सरकारी नुमाइंदे ने शिकायत क्यों दर्ज नहीं कराई? इस परिवार के संबंध में यह तथ्य क्यों छुपाया गया कि यह परिवार सामाजिक बहिष्कार को झेल रहा था. इसी सामाजिक बहिष्कार के डर से आज इस अमानवीय घटना के बाद भी लोगों के मुंह पर ताले पड़े हुए है. कहना न होगा कि इस प्रकार के सामाजिक बहिष्कार का फरमान देने वाले चोखले की बैठक खाप का ही एक प्रांतीय संस्करण है और इस पर तुरंत रूप से प्रतिबन्ध लगाता क़ानून आवश्यक है. पिछली केंद्र सरकार ने खाप पंचायतों के ऐसे फैसलों के खिलाफ तथाकथित सम्मान एवं परम्परा के नाम पर होने वाले अपराधों की रोकथाम संबंधी विधेयक का प्रस्ताव रखा था लेकिन वह ठन्डे बस्ते में चला गया. वर्तमान केंद्र सरकार ने भी इस सम्बन्ध में विधि आयोग की रिपोर्ट पर राज्य सरकारों से राय माँगी थी. लगभग सभी राज्य सरकारों की इसके समर्थन में राय आ भी चुकी है, पर आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई. वर्तमान तथा इससे पूर्व की दोनों केंद्र सरकारों ने अपने बयानों में इन खाप पंचायतों को न्याय और संविधान के खिलाफ माना है. पर दंड संहिता में समुचित बदलाव न होना इनके इरादों के ठोस होने में संदेह पैदा करता है. यदि यह विधेयक जल्दी आता है तो इन हत्याओं के सामूहिक चरित्र की पहचान और दंड का प्रावधान संभव हो पायेगा.

·भावना और कलावती दोनों ने स्पष्ट बताया कि रमा ने उन्हें बताया था कि उसके गाँव वापिस आने की खबर उसके पीहर में थी.  ऐसे में साफ़ है कि यह एक सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दी घटना थी. इन हालातों में पुलिस गाँव से साक्ष्य जुटाकर आरोपियों को सज़ा तक कैसे पहुंचाएगी यह सवाल बारबार उठता है. यह निहायत ज़रूरी है कि आरोपियों को बेल ना मिले क्योंकि वे  साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकते है और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं.

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पीयूसीएल के तथ्यान्वेषी दल के सदस्य इस प्रकार थे धुली बाई (एकल नारी शक्ति संगठन), छगन बाई (एकल नारी शक्ति संगठन), कमलेश शर्मा (पीयूसीएल) धर्मराज गुर्जर (पीयूसीएल), हेमंत खराड़ी (राजस्थान शिक्षक संघ, शेखावत), फेंसी (विकल्प संस्थान, उदयपुर), मधुलिका (पीयूसीएल), कांतिलाल रोत (पीयूसीएल तथा आदीवासी संघर्ष समिति), प्रज्ञा जोशी (पीयूसीएल). जाँच दल ने कई जगह पर व्यक्तियों के नाम उन लोगों की सुरक्षा के मद्देनज़र नहीं दिए हैं.
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नोट/अपडेट  : 22.03.16 को पीयूसीएल, जयपुर एवं नगर के प्रमुख महिला संगठनों के प्रतिनिधि राज्य की महिला एवं बाल मंत्री सुश्री अनीता भदेल तथा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री सुमन शर्मा से मिले, यह रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा अपनी मांगें रखीं. मंत्री महोदया ने इस घटना के प्रति अपनी अनभिज्ञता जाहिर की परन्तु अब इस मामले में ध्यान देने का आश्वासन दिया.

राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री सुमन शर्मा ने आश्वासन दिया कि वे सम्बन्षित विभागों को तलब कर इस विषय में की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट लेंगी तथा व्यक्तिशः 1 से 4 अप्रैल के अपने दक्षिण राजस्थान के दौरे के अंतर्गत विशेष रूप से पचलासा छोटा जायेंगी.

                                                                                                                                                                                                                                                                 


सोमवार, 22 जुलाई 2013

पढ़िए गीता बनिए सीता: साक्षरता एवं जेंडर अनुपात के परिसंबंध - प्रज्ञा जोशी


 

  
स्त्री सशक्तीकरण की प्रक्रिया में शिक्षा की भूमिका प्रेरक, साधन और साध्य तीनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी गयी है. उसी तरह समाज के विकास में भी शिक्षा का अहम स्थान है. समाज और देशों की भौतिक उनत्ति में ही नहीं बल्कि सामाजिक विकास में भी शिक्षा भूमिका निभाती है. हालांकि जब मानवीय चेहरे के विकास की बात उठ रही हो और विकास की संकल्पना कई प्रश्नचिह्नों से घिरी हो तो जाहिर है कि इस प्रश्न के कई सिरे सामने आयेंगे. विकास के अनेक आयामों के साथ शिक्षा की प्रकृति, पद्धति और पहुँच ये सभी धागे उलझते नज़र आयेंगे. इस लेख में राजस्थान में महिला साक्षरता व बाललिंगानुपात इन दो सिरों को गूंथकर कुछ सवाल उठाने का प्रयास किया गया है. इन दो पक्षों को आमने सामने रखते हुए यह जानने का प्रयास है कि साक्षरता जिसे शिक्षा का एक पक्ष माना जाता है, उसका समाज में स्त्रियों की प्रस्थिति, जिसका एक सूचक बाललिंगानुपात है उससे किस प्रकार का संबंध है. २०११ की जनगणना के आंकड़े मार्च में प्रकाशित हुए उन्हें आधार बनाते हुए पिछले दशक में इन सबंधों में आए परिवर्तन को प्रस्तुत किया जा रहा है. इन परिवर्तनों की व्याख्या करते हुए यह समझने की कोशिश की गयी है कि शिक्षा और खासकर स्त्री शिक्षा जेंडरगत चेतना का समाज में संचार कर पाती है या वह पितृसत्तात्मक विकास के एजेंडा संरचनात्मक स्तर पर लागू करने का एक ज़रिया बनकर रह जाती है.

विकास, शिक्षा और स्त्रियाँ: राष्ट्र-निर्माण और चेतना के स्वर.

१९ वीं शताब्दी में भारत में जब स्त्रियों के लिए सार्वजनिक शिक्षा के द्वार खोल दिए गए तो ज्ञानोदय की रोशनी में वह राह राष्ट्रीयता, मध्यम वर्गीय और जातिगत चेतना के घुमावदार मोडों से होकर गुज़रती थी. यहाँ तक कि स्त्री के शिक्षित होने को राष्ट्रनिर्माण में शिक्षित और संस्कारित राष्ट्रवीरों की परवरिश करने के लिए माओं को शिक्षित करने की गरज के तौर पर देखा गया था. ऐसे में स्त्री चेतना या स्त्री मुक्ति के चिह्न शिक्षा में ढूँढना मुश्किल ही था. परन्तु फिर भी स्त्री शिक्षा से उठते चेतना के कई स्वर उस समय में भी देखे जा सकते है. जैसे जैसे विकास में स्त्री शिक्षा का महत्व अधोरेखित किया जाने लगा वैसे वैसे स्त्री शिक्षा की मुहिम सार्वत्रीकरण की ओर बढने लगी. स्त्रियाँ शिक्षा से रोज़गार के क्षेत्र में आयीं. यह इस दृष्टि से महत्वपूर्ण था कि स्त्रियों के श्रम सार्वजनिक क्षेत्र में अवैतनिक नहीं रहे. शिक्षा ने स्त्रियों के लिए औपचारिक उद्योगों और ज्ञान के क्षेत्र में पैर जमाने के रास्ते बना दिए. विकास में स्त्रियों को दृश्यमान बनाने की कोशिश में हमने केवल शिक्षित स्त्रियों  की संख्या बढाने पर जोर दिया. पर सवाल आज भी कायम है की क्या शिक्षा जेंडर संवेदनशील चेतना का विकास कर पाई है?

विकास को नापने के लिए जब पैमाने निर्धारित किए जा रहे थे तब मानव विकास सूचकांक १९९० में तैयार किया गया और उसके पांच साल बाद ही (1995) इसे जेंडर संबंधित विकास सूचकांक (GDIGDI) तथा जेंडर सशक्तीकरण मानदंड (GEMGEM) की जोड़ दी गयी ताकि मानवीय क्षमता और ‘समृद्धि’ का सर्वांगीण आलेख प्रस्तुत किया जा सके. जहाँ GDIGDI स्त्री-पुरुषों के बीच जीवन-प्रत्याशा, आय और स्कूली नामांकन तथा वयस्क साक्षरता के आधार पर तुलना प्रस्तुत करता हैं वहीं GEMGEM स्त्रियों की आर्थिक और राजनैतिक सहभागिता के पैमाने पर विकास को परखता है. यहाँ यह दर्ज करना ज़रूरी है कि इसी दौरान बीजिंग संम्मेलन में सभी देशों ने महिला सशक्तीकरण की वकालत करते हुए महिलाओंकी की सहभागिता और निर्णय क्षमता को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया था और उसके लिए शिक्षा की प्रेरक के भूमिका को चिन्हित किया था (सक्सेना, साधना १९९५). यह परिप्रेक्ष्य में परिवर्तन था. विकास में महिलाएं (WIDWomen in Development) और महिला और विकास (WADWomen and Development) इन दो परिप्रेक्ष्यों से हटकर यह परिप्रेक्ष्य जेंडर आधारित मुद्दों को विकास के विमर्श में मुख्यधारा में लाने के सन्दर्भ में दृढ़ था. इसी दौर में आशियाई देशों में एक तरफ ‘कार्य’ के परिभाषा में परिवर्तन लाकर महिलाओं के श्रम को मुख्यधारा में दृश्यमान करने के प्रयास हो रहे थे और दूसरी तरफ में औद्योगिकीकरण और आर्थिक उदारीकरण की तेज और व्यापक प्रक्रियाओं के बरक्स वहाँ बालालिंगानुपात का पौरूषीकरण बढता जा रहा था. जनसंख्या से ‘गुमशुदा लडकियाँ’ एक आशियाई परिघटना के रूप में सामने आयी. अमर्त्य सेन कहते है कि जब सामान्यतः सभी समान परिस्थितियां रखने पर लड़कों के मुकाबले लडकियों की जीवन प्रत्याशा अधिक होती है तो गिरता हुआ बालालिंगानुपात और वहाँ से झांकती ‘100 मिलियन गुमशुदा लडकियां’ विकास के अलग ही आयाम पेश कर देती हैं. (सेन, अमर्त्य 1990) ऐसे में आशियाई समाजों में आर्थिक (अ)विकास के चलते क्षमतावर्धन ही नहीं बल्कि ज़िंदा रहने के अवसर लडकियों के हिस्से में असमान आते हो वहाँ शिक्षा की उपलब्धता और अनुपलब्धता उनके अस्तित्व, प्रस्थिति और चेतना पर कैसे प्रभाव डाल रही है इसकी पडताल जरूरी हो जाती है.

विकास की राजनीति की पार्श्वभूमि में आशियाई देशों में विकास के केन्द्र (Centre) और परिधि (Periphary) के प्रदेशों में इन प्रभावों की तीव्रता तथा बुनावट अलग होगी. एक रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनियाँ से 10 करोड बच्चियां गायब हैं उसमें से एशिया से गायब 6 करोड लडकियों में से 3.05 करोड चीन से, भारत से 2.28 करोड,पाकिस्तान से 31 लाख, बांग्लादेश से 16लाख, और नेपाल से 2 लाख लडकियां गायब है. अगर इन देशों के 2011 के मानव विकास सूचकांक के आंकड़े ( अनुक्रम से 0.687, 0.547, 0.504, 0.500, और 0.458) देखें तो यह बात चीन का अपवाद को छोड़कर उभरकर आती है कि कैसे विकास और जेंडर प्रस्थिति में नकारात्मक सहसंबंध है.  इस लेख में राजस्थान की चर्चा इसी दृष्टिकोण से की जा रही है. मानव विकास के आधार पर राजस्थान मध्यम स्तर के सब से नीचले पायदान पर 0.537 अंकों के साथ 35 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 28 वें स्थान पर है. आर्थिक दृष्टी से देखा जाएँ तो राजस्थान में प्रति व्यक्ति घरेलु सकल उत्पाद 43,641.2 रुपये है और आय सूचकांक 0.640 है. वहीं शिक्षा का सूचकांक 0.755 तो स्वास्थ्य संबंधी 0.735 है. इन सभी दृष्टी से राजस्थान को प्रसिद्ध जनांकिकीविद् आशीष बोस ने ‘बीमारू’ राज्यों की कोटी में रखा था. अब इन राज्यों को थोडा परिष्कृत संबोधन दिया गया है: ‘एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप’ (EAG)[i] . संबोधन बदलने से परिस्थिति में परिवर्तन नहीं आता. उसके लिए ज़रूरत होती है, नज़रिया बदलने की और उसके आधार पर प्राथमिकताएं निर्धारित करने की. इस समय जब राजस्थान की पाठ्यचर्या निति बन रही है तब यह पडताल और भी सामायिक बन जाती है कि शिक्षा और जेंडर सूचकांक में कैसा परस्पर संबंध है.

2011 की जनगणना: भारत के सन्दर्भ में कुछ तथ्य
          
भारत में 2011 की जनगणना में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि १९५१-६१ के बाद से सब से कम (१७.६४) रही है. परन्तु 2001 की जनगणना में साक्षरता दर में आये उछाल को बरकरार रखने में हम असफल रहें हैं. साक्षरता में जेंडर अंतराल को निरंतर रूप से कमी आयी है. दूसरी तरफ भले ही पिछले दो दशकों से स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार से कुल जनसंख्या के लिंगानुपात में निरंतर बढोत्तरी हो रही है[ii], परन्तु 1961 से लगातार बालालिंगानुपात गिर रहा है.  होना तो यह चाहिए था कि साक्षरता में जेंडर अंतराल कम होने के साथ समाज में जेंडर आधारित अन्य असमानताएं कम होनी चाहिए थी. परन्तु 2011 की जनगणना के आंकड़े कुछ और ही कहानी बयान करते हैं. हालांकि यह चित्र केवल राजस्थान का ही नहीं पुरे भारत के सन्दर्भ में लागू होता है.

इन दोनों मानदंडों के सन्दर्भ में विषयान्तर का खतरा उठाते हुए यह बात जोड़ देना चाहूंगी कि  जनगणना की मुख्य तालिकाएं जब प्रकाशित हुई तो पहली बार जनसंख्या वृद्धि, साक्षरता और लिंगानुपात के साथ बाललिंगानुपात के आंकड़े एक साथ प्रस्तुत किए गए. यह अनायास ही नहीं था. दरअसल शासन साक्षरता में हुई प्रगति को उजागर करने के लिए यह चाहता था कि साक्षरता दर में +7 की जनसंख्या की साक्षरता दर को प्रधानता से दिखाया जाए. ऐसे में 0-6 उम्र की जनसंख्या और उनके अनुपात को प्रस्तुत करना आवश्यक था सो प्राथमिक तालिका में सामने आया बाललिंगानुपात का गिरता ग्राफ. निचली तालिका में यह बात स्पष्ट है कि 1981-91 के दशक में बाललिंगानुपात में 17 बिंदुओं की गिरावट दर्ज हुई थी और लिंगानुपात में 7 बिंदुओं की. इसी समय साक्षरता दर में हो रही वृद्धि की रफ़्तार कम हुई थी (1961 से लेकर 2011 तक साक्षरता दर में दशकीय परिवर्तन अनुक्रम से इस प्रकार है:  6.15, 9.12, 8.64, 12.62 और 10.81) इसलिए साक्षरता कार्यक्रमों को 1991 के बाद प्राथिमिकता दी गयी थी ताकि साक्षरता दर को बढ़ाया जा सके. स्वाभाविक है कि सरकार के लिए शिक्षा के क्षेत्र में हासिल की गयी उन्नत्ति को दर्ज करना पहली प्राथमिकता थी. चूँकि लिंगानुपात में वृद्धि थी तो इसका अर्थ था कि स्त्रियों की मृत्यु दर जिसमें सब से अधिक हिस्सा मातृत्व मृत्यु का होता है उसे कम करने में भी शासन सफल रहा है. जनसंख्या की वृद्धि दर को घटाने में भी सफलता पायी गयी है. परन्तु शासन 1991 में बाललिंगानुपात में आयी भारी गिरावट के प्रति उदासीन था[iii]. ऐसे में शासकीय नीतियों और योजनाओं से हासिल हुए विकास और उन्नत्ति की राह पर गुमशुदा हुई लडकियां खामोशी में ही दर्ज कर गयी अपने गुमशुदा होने की रिपोर्ट.

            तालिका १: भारत में साक्षरता दर व जनसंख्या के जेंडर अनुपात तथा उनके दशकीय परिवर्तन.

साक्षरता दर
साक्षरता दर में दशकीय परिवर्तन
जेंडर अंतराल
(Gender Gap)
लिंगानुपात
लिंगानुपात
में दशकीय परिवर्तन
बाललिंगानुपात
(0-6)
बाललिंगानुपात
में दशकीय परिवर्तन
पुरुष
स्त्री
पुरुष
स्त्री
1951
27.16
08.86
-----*
-----*
18.30
946
01
----*
------*
1961
40.4
15.35
13.24
06.49
25.05
941
-05
976
------*
1971
45.96
21.97
05.56
06.62
23.98
930
-11
964
-08
1981
56.38
29.76
10.42
08.79
26.62
934
04
962
-02
1991
64.13
39.29
07.75
09.53
24.84
927
-07
945
-17
2001
75.26
53.67
11.13
14.38
21.59
933
06
927
-18
2011
82.14
65.46
06.88
11.79
16.68
940
07
914
-13
1.   1951, 1961 और 1971  में साक्षरता दर  पांच साल और उससे ज्यादा उम्र की जनसंख्या का है जब की 1981, 1991, 2001 और 2011 की जनगणना में सात साल और उससे अधिक उम्र की जनसंख्या के आधार पर नापी गयी है.
2.   1981 के साक्षरता के दर में असम के साक्षरता दर शामिल नहीं है. 1991 की जनगणना में जम्मू-कश्मीर के आंकड़े शामिल नहीं है.
3.   --------* आंकड़े उपलब्ध नहीं है.

जनसांख्यिकी और शिक्षाविदों ने पुरजोर ढंग से सरकार का ध्यान इस तथ्य पर लाया कि 2001 की जनगणना के आधार पर गिरता हुआ बालालिंगानुपात यह शिक्षित वर्ग में दिखनेवाली परिघटना है. यही कारण है कि जब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (रापारू) बनाई गयी तो शिक्षा के माध्यम से जेंडर संवेदनशीलता निर्माण करने पर जोर दिया गया. रापारू में इस तथ्य को रेखांकित किया गया कि शिक्षा नीति में पिछले तीन दशकों से जेंडर समानता लाने के लक्ष्य को रखा जाने के बावजूद शिक्षा की पहुँच अभी भी जेंडर असमानता बरकरार रख रही है. दूसरी तरफ पाठ्यचर्या से जेंडर के मुद्दे नादारद है और यह भ्रान्ति बना दी गयी है कि जेंडर के मुद्दे यानी महिलाओं के मुद्दे है पुरे समाज के मुद्दे नहीं. ( राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, 2006) जिस तरह यह मान लिया जाता है कि असमान लिंगानुपात और बाललिंगानुपात यह केवल महिलाओं का प्रश्न है, पुरे समाज या देश के विकास से इसका ताल्लुक नहीं है. अगला सेक्शन इस भ्रान्ति को दूर करने का एक प्रयास है. शिक्षा, विकास और समताधिष्टित तथा हिंसा मुक्त समाज यह परस्पर गुथे हुए प्रश्न है. खासकर उन समाजों में ये प्रश्न और भी महत्वपूर्ण बन जाते हैं, जहां सामंती संरचना के अंदर असमान विकास कि एकरेखीय सोच शिक्षा को शोषण, दमन और हिंसक मूल्यों को समाज में पनपाने का जरिया बन जाती है.

राजस्थान 2011 जनगणना: जेंडर संरचना

2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात 1901 (905) के बाद से सब से अधिक रहा है. राष्ट्रीय स्तर पर सामने आयी प्रवृत्ति का प्रतिबिंब राजस्थान की जनगणना के लिंगानुपात में भी दीखता है, पिछले दो दशकों से लिंगानुपात बढ़ा है. पर राष्ट्रीय औसत से 14 अंक नीचे राजस्थान (926) EAG राज्यों में बिहार (916) और उत्तर प्रदेश (908) के बाद तीसरे स्थान पर है. इस जनगणना में ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात का अंतर भारत और राजस्थान दोनों में ही 21 अंकों से घटा है. परन्तु इस वृद्धि के बावजूद यह बात दर्ज करनी होगी कि पिछली जनगणना में दो जिले- डूंगरपूर और राजसमन्द में लिंगानुपात 1000 से अधिक था परन्तु इस दशक में किसी भी जिले का लिंगानुपात 1000 के आंकड़े को छू नहीं पाया. यहाँ तक कि राष्ट्रीय प्रवृत्ति के विपरीत डूंगरपुर, जालोर राजसमन्द, उदयपुर, चुरू, सीकर और सिरोही इन 7 जिलों में लिंगानुपात में गिरावट आयी है. चिंता की बात यह है कि इनमें से अधिकतर वे जिले हैं जो अपने ज्यादा लिंगानुपात के लिए जाने जाते रहे हैं. और यह गिरावट मामूली अंकों की नहीं है. जैसे डूंगरपुर, जो पिछली जनगणना में लिंगानुपात में सब से शीर्ष स्थान पर रहा है वहाँ 32 अंकों की गिरावट दर्ज हुई है. इसका अर्थ है कि इन जिलों में विकास के असमान प्रतिरूपों के चलते हुए पलायन, कुपोषण, स्वास्थ्य सेवाओं की अनियमित पहुँच और उपलब्धता इनके परिणाम स्वरुप लिंगानुपात गिरा है. इन जिलों में से सीकर और चुरू को छोड़ बाकी पांच जिलों में स्वास्थ्य सूचकांक न्यूनतम दर्जे का रहा है जिसमें डूगरपुर का सूचकांक 0.282 तो दूसरी तरफ जालोर का 0.497 रहा है. (आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय तथा विकास अध्ययन संस्थान, जयपुर 2008)

          राजस्थान में बाललिंगानुपात 1981 के बाद 71 अंक गिरकर 883 पर आया है. न्यूनता की तरफ बाललिंगानुपात जाने की प्रवृत्ति राजस्थान के कई जिलों में फ़ैल चुकी है 2001 की जनगणना में केवल गणगानगर, धौलपुर और हनुमानगढ ये तीन जिले थे जिनका बाललिंगानुपात न्यूनतम श्रेणी यानी 862 से नीचे था जबकि 2011 की जनगणना में 10 जिले इस श्रेणी में आ चुके हैं. राज्य के औसत के आधार पर विभाजन देखें तो 2001 की जनगणना में उस समय के 32 जिलों में से 23 जिले राज्य के औसत से अधिक बाललिंगानुपात रखते थे और 2011 में केवल 9 जिले राज्य के औसत से ऊपर की रेखा को छू पा रहे हैं. (देखे तालिका २)

            2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान में अंतर-राज्यीय स्तर पर बाललिंगानुपात के सन्दर्भ में निम्न प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं:

Ø  राजस्थान के आदिवासी आँचल के सभी जिले जिनमे वैसे तो उच्चतम बाललिंगानुपात का स्तर दीखता हो पर इस सभी जिलों में बाललिंगानुपात में पिछले दशक में खांसी गिरावट हुई है. देश के अन्य आदिवासी इलाकों में भी यह प्रवृत्ति इस जनगणना में उभरकर आयी है.


तालिका २: राजस्थान बालालिंगानुपात और महिला साक्षरता दर : दशकीय परिवर्तन

जिले का नाम
बाललिंगानुपात
(०-६ वर्ष  की उम्र के बच्चों के सन्दर्भ में)
बाललिंगानुपात में दशकीय परिवर्तन
महिला साक्षरता दर
महिला साक्षरता दर में दशकीय परिवर्तन

2001
2011
2001-11
2001
2011
2001-11

कुल
ग्रामीण
शहरी
कुल
ग्रामीण
शहरी
कुल
कुल
ग्रामीण
शहरी
कुल
ग्रामीण
शहरी
कुल
राजस्थान
909
914
934
883
886
869
-26
43.85
37.33
64.67
52.66
46.25
71.53
8.81
गंगानगर
850
861
814
854
859
841
+4
52.44
47.19
67.81
60.07
55.65
71.78
7.63
हनुमानगढ़
872
876
854
869
875
845
-3
49.56
46.27
62.57
56.91
53.48
70.76
7.35
बीकानेर
916
921
917
902
902
901
-14
42.45
30.27
64.76
53.77
44.81
70.12
11.31
चुरु
911
910
898
896
897
893
-15
54.36
52.37
59.14
54.25
51.13
62.00
-0.11
झुंझुनु
863
865
852
831
825
852
-32
59.51
59.25
60.53
61.15
59.86
65.54
1.64
अलवर
887
894
837
861
864
844
-26
43.30
38.56
70.35
56.78
52.69
75.22
13.48
भरतपुर
879
882
864
863
867
840
-16
43.56
39.06
60.95
54.63
50.85
69.43
11.07
धौलपुर
860
863
839
854
858
837
-6
41.84
38.89
54.19
55.45
53.23
63.51
13.67
करौली
873
871
890
844
842
855
-29
44.43
42.81
53.78
49.18
47.05
60.79
04.75
.माधोपुर
902
901
906
865
866
862
-37
35.17
29.52
58.45
47.8
42.65
67.80
12.63
दौसा
906
908
880
859
861
842
-47
42.25
39.95
61.58
52.33
49.85
69.14
10.08
जयपुर
899
911
884
859
865
852
-40
55.52
43.86
67.13
64.63
52.07
75.82
09.11
सीकर
885
882
898
841
836
860
-44
56.11
55.27
59.34
58.76
56.75
65.26
02.65
नागौर
915
916
913
888
886
894
-27
39.67
36.85
53.41
48.63
45.92
60.03
08.96
जोधपुर
920
926
902
890
889
895
-30
38.64
24.75
64.34
52.57
41.99
71.85
13.93
जैसलमेर
869
870
860
868
868
871
-1
32.05
27.26
58.10
40.23
36.06
66.81
08.18
बाडमेर
919
920
896
899
900
891
-20
43.45
42.04
60.22
41.03
38.92
67.45
-02.42
जालोर
921
922
910
891
891
888
-30
27.80
26.18
47.80
38.73
37.03
57.32
10.93
सिरोही
918
931
847
890
895
859
-29
37.15
31.29
64.12
40.12
33.02
67.41
02.97
पाली
925
927
914
895
899
876
-30
36.48
31.65
54.65
48.35
43.74
64.55
11.87
अजमेर
922
930
906
893
898
883
-29
48.90
32.66
72.15
56.42
41.87
77.48
07.52
टोंक
927
929
920
882
882
887
-45
32.15
25.66
56.03
46.01
40.14
65.54
13.86
बूंदी
912
916
888
886
886
887
-26
37.79
32.46
60.04
47.00
41.56
68.16
9.21
भीलवाडा
949
959
903
916
921
894
-33
33.43
26.16
61.97
47.93
41.08
73.40
14.5
राजसमन्द
936
939
911
891
893
880
-45
37.68
33.10
68.29
48.44
43.77
72.95
10.76
डूंगरपुर
955
959
877
916
919
850
-39
31.77
28.86
67.82
46.98
44.75
78.29
15.21
बांसवाड़ा
964
967
868
925
928
863
-39
29.22
25.05
76.59
43.47
40.47
80.28
14.25
चित्तोडगढ
929
930
904
903
907
881
-26
35.99
28.95
68.87
46.98
40.68
74.80
10.99
कोटा
912
922
901
889
899
881
-23
60. 43
49.85
69.39
66.32
54.23
74.28
05.79
बाराँ
919
921
910
902
906
887
-17
41.56
37.66
60.33
52.48
48.24
68.25
10.92
झालावाड़
934
941
885
905
909
888
-29
40.02
35.25
68.16
47.06
42.01
72.84
07.04
उदयपुर
948
957
879
920
927
872
-28
44.49
36.26
77.49
49.10
40.46
82.02
04.61
प्रतापगढ़
953
959
876
926
929
883
-17
31.77
27.48
73.54
42.40
39.05
77.61
10.63

Ø  दूसरी तरफ 2001 की जनगणना में जिन जिलों में बाललिंगानुपात का न्यूनतम स्तर था वहाँ गिरावट में तेज़ी की प्रक्रिया कम हुई है. यहाँ तक कि गगानगर में बाललिंगानुपात में बढोत्तरी हुई है हालांकि उसके बावजूद वहाँ बाललिंगानुपात का स्तर काफी कम है.

Ø  जनसंख्या में दशकीय वृद्धि जिन तीन जिलों में सब से कम है; गंगानगर (10.06), झुंझुनू (11.81) और पाली (11.99) वे बाललिंगानुपात के स्तर पर न्यूनतम श्रेणी में आते हैं. यानि हमारी जनसंख्या नियंत्रण के लिए हो रहे परिवार नियोजन हमारे बाललिंगानुपात असंतुलित कर रहा है.

Ø  पिछली जनगणना में शहरी क्षत्रों में बाललिंगानुपात अधिक गिरा था परन्तु इस जनगणना में यह प्रवृत्ति ग्रामीण इलाकों में अपने पैर पसार रही है. हालांकि राज्य स्तर पर देखें तो शहरी क्षत्र में 65 अंकों की गिरावट है तो ग्रामीण क्षेत्र में 28 अंक. ग्रामीण क्षेत्र में 30 अंकों से अधिक गिरावट बाललिंगानुपात में दर्ज करने वाले जिलों की संख्या 20 है जब कि शहरी क्षेत्र में ऐसे जिलों की संख्या केवल 8 है. गंगानगर में तो शहरी क्षेत्र में 27 अंकों की बढोत्तरी है. सिरोही (12), जैसलमेर (11)और अलवर (09)इन जिलों के भी शहरी क्षेत्र में बाललिंगानुपात में बढोत्तरी दर्ज हुई है.
Ø  वह जिले जिनमें साक्षरता की दर ज्यादा हैं वहाँ बाललिंगानुपात तेज़ी से गिर रहा है जैसे जयपुर, झुंझुनू, और सीकर. दूसरी तरफ वे जिलें हैं, जहां साक्षरता की दर कम है और बाललिंगानुपात अधिकतम है जैसे प्रतापगढ़, डूंगरपुर, और बांसवाडा. पर ध्यान लेने लायक बात यह है कि इस दशक में जिन जिलों में महिला साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि पायी गयी है वहाँ बाललिंगानुपात तेज़ी से गिर रहा है जैसे डूंगरपुर (15.21) और बांसवाडा (14.25).

Ø  मानव विकास सूचकांक जिन जिलों में सर्वाधिक रहा हैं वहाँ बाललिंगानुपात का स्तर न्यूनतम रहा है जैसे गंगानगर, हनुमानगढ, झुंझुनू और अलवर. ये ध्यान देने लायक है कि ये जिले पारंपरिक रूप से असंतुलित लिंगानुपात और बाललिंगानुपात के लिए कुप्रसिद्ध जिले नहीं है जैसे जैसलमेर, धौलपुर, भरतपुर, करौली  या  सवाई माधोपुर- जहां लिंगानुपात कभी 900 के आंकड़े को पार नहीं कर पाता हो. ये वे जिलें हैं जहां आर्थिक सूचकांक, साक्षरता का सूचकांक और स्वास्थ्य सूचकांक उच्च स्तरीय रहा है. इसका अर्थ स्पष्ट है कि ज्यों समृद्धि और शिक्षित मध्यम वर्ग का इन जिलों में विस्तार हुआ है बाललिंगानुपात का स्तर गिर गया है.


साक्षरता दर के संबंध में 2011 की जनगणना में राजस्थान का परिवेश:

साक्षरता दर के सन्दर्भ में राजस्थान ने पिछले पचास सालों में काफी प्रगति हासिल की है. राष्ट्रीय स्तर की तरह यहाँ भी १९९१-२००१ के दशक में जो प्रगति हसिल की गयी वह अभूतपूर्व थी. परन्तु इस दशक में राज्य का निरक्षरता को मिटाने के सन्दर्भ में सर्वाधिक नकारात्मक योगदान (-3. 41) रहा है. पुरुषों की साक्षरता दर के सन्दर्भ में राजस्थान का स्थान देश के 35 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में २७ वां है परन्तु जैसे ही महिला साक्षरता दर की बात आती है, राजस्थान सबसे नीचले स्थान पर खडा मिलता है. यह संयोग नहीं है कि 2001 में बाललिंगानुपात के सन्दर्भ में देश में सब से निम्न श्रेणी में आंठवे स्थान को प्राप्त करनेवाला यह राज्य 2011 में 26 अंकों की गिरावट के साथ पांचवे स्थान पर आ जाता है. हरियाणा, पंजाब, जैसे राज्य और चंडिगढ़, दिल्ली जैसे केंद्रशासित प्रदेश भले ही बाललिंगानुपात में न्यूनतम स्तर हो पर पिछले दशक में उन्होंने अपने स्तर को सुधरा है. जबकि राजस्थान में यह स्तर और भी नीचे गिरा है. जैसे ही जेंडर असमानता की बात आती है वैसे ही राजस्थान का विकास का भ्रम काफूर हो जाता है. शहरी क्षेत्रों में साक्षरता का जेंडर अंतराल (Gender Gap)पिछले दशक में 4.15 से कम हुआ वहीं ग्रामीण क्षेत्र में यह अंतराल कम (3.58) होने की प्रक्रिया अभी भी थोड़ी धीमी है. यही वजह है कि इन दोनों क्षेत्रो में साक्षरता वृद्धि के जेंडर अनुपात पर होने वाले परिणाम अलग अलग दिखाई देते हैं.

            ग्रामीण क्षेत्र में जहां झुंझुनू, सीकर और कोटा साक्षरता दर के मामले में क्रमश: शीर्ष स्थानों पर हैं वहीं शहरी क्षेत्र की साक्षरता दर में राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र ने बढ़त ली है इस श्रेणी में क्रमश: उदयपुर, बासवाडा और डूंगरपुर में शीर्षस्थ हैं. यह थोड़ा उलझन पैदा करता है क्योंकि शिक्षा को शहरी से ग्रामीण क्षेत्र की तरफ विस्तार के रूप में आम तौर पर देखा जाता है तो जिन क्षेत्र में ग्रामीण इलाके साक्षरता में उन्नत्ति कर रहे हो वहाँ के शहरी क्षेत्र में साक्षरता दर फैलाव उतनी तेज़ी से क्यों नहीं रह पाता? और कैसे फिर इन्ही ग्रामीण सुशिक्षित क्षेत्र में बाललिंगानुपात घटता है? कैसे कम बाललिंगानुपात के लिए कुख्यात जिलों के साथ डूंगरपुर के शहरी क्षेत्र का बाललिंगानुपात न्यूनता की श्रेणी में जा बैठता है? यहाँ पर शिक्षा के समता और चेतना लाने के उद्देश्यों पर प्रश्नचिन्ह लग जाता है.

ऐसे कहा जाता है कि आदीवासी समाजों में प्रकृति के सहअस्तित्व पर टिकी न्यूनतम जीवन निर्वाह आधारित अर्थव्यवस्था में सरलतम श्रम विभाजन के चलते विषमतामूलक जेंडर संबंध कम पाए जाते हैं और यहीं कारण है कि जिन जिलों में आदिवासी जनसंख्या का बाहुल्य है, वहाँ लिंगानुपात तथा बाललिंगानुपात में असंतुलन कम पाया जाता है. परन्तु इन क्षत्रों में साक्षरता प्रसार के साथ ही जब गिरते बाललिंगानुपात के साक्ष्य मिलते हैं तो लगता है कि या तो आदिवासी समाज में जेंडर समतामूलकता के मूल्य होना यह एक मिथक है अथवा हमारी शिक्षा में जेंडर विषमता फैलानेवाले तत्त्व कूटकूटकर भरे हैं जिन्होंने आदिवासी मूल्य व्यवस्था का ह्रास किया है.  

शहरी क्षेत्र में साक्षरता और खासकर महिला साक्षरता में न्यूनतम परिवर्तन दिखता है. तीन कारण है- एक तो यहाँ पहले ही साक्षरता दर का स्तर ऊँचा है तो इसके फैलाव की गुजाइश कम है और इसका अर्थ है कि साक्षरता का सार्वत्रीकरण हमेशा ही एक दिवास्वप्न रहने वाला है. दूसरा यह कि नगरीकरण की प्रक्रिया के कारण शहरों का फैलाव ग्रामीण क्षेत्र में जिस तेज़ी से हो रहा है उतनी तेज़ी से नागरी मूल्य व्यवस्था (urbanism) का फैलाव नहीं हो रहा है. या फिर यूं कहे कि नगरीकरण आजीविका का केंद्र बनता हुआ हमेशा पलायन को बढ़ावा देता है और यह पलायन करनेवाले समूह कि निरक्षरता शहरी क्षेत्र के साक्षरता दर को नीचे खींचती है. पर ये तीनों ही कारण कुलमिलाकर विकास, आजीविका और साक्षरता के बीच सह्संबधों पर प्रश्नचिन्ह लगाते है. 

           साक्षरता बराबर विकास और आधुनिकीकरण का संरचनावाद से प्रेरित सिद्धांत तब चित हो जाता है जब साक्षरता के जरिए विषमता और सामंती पितृसत्तात्मक मूल्य अपनी जड़े मज़बूत कर लेते हैं. या विकास का पहिया उल्टा घुमने लगता है. झुंझुनू, सीकर और जयपुर इन जिलों में बाललिंगानुपात की गिरावट का सिलसिला पिछले दो दशकों से निरंतर रूप से चला आ रहा है. और इसका प्रभाव इस दशक में सामने आ रहा है. अब यहाँ जनसंख्या से लडकियां केवल गायब ही नहीं हो रही आपतु शिक्षा से भी महरूम होती जा रही हैं. झुंझुनू और सीकर के ग्रामीण क्षेत्र में महिला साक्षरता दर पिछले दशक में मात्र 0.61 और 1.48 बड़ी है. फिर से याद कर ले, ये दोनों ही वे जिलें है जहां शिक्षा सूचकांक काफी ऊँचा यानि क्रमश: 0.850 और 0.837 रहा है.(डीईएस और आयडीएस, 2008) 1991 में इन जिलों की ग्रामीण क्षेत्र में महिला साक्षरता दर अनुक्रम में 22. 00 और 15.47 तो 2001 में यहीं दर अनुक्रम में 59.25 तथा 55.27 रही है. इसका अर्थ है कि जब 2001 में इन जिलों के बाललिंगानुपात में भारी गिरावट आने का चलन शुरू हुआ तभी ग्रामीण क्षेत्र की महिला साक्षरता दर में तेज़ी से वृद्धि आयी पर 2011 में यह रफ़्तार ही लगभग रुक गयी. जब कि झुंझुनू में शहरी क्षेत्र में जहां बाललिंगानुपात में कोई गिरावट नहीं हुई वहीं महिला साक्षरता की दर में पांच अंक की वृद्धि दर्ज हुई. यहीं चित्र बाड़मेर और सिरोही में दिखता है जहां 2011 में ग्रामीण क्षेत्र में बाललिंगानुपात के गिरने के साथ महिला साक्षरता दर में गिरावट आयी या वृद्धि न्यूनतम थी परन्तु शहरी क्षेत्र में जहां बाललिंगानुपात में गिरावट का अनुपात तुलनात्मक दृष्टी से कम था वहाँ उसी अनुपात में महिला साक्षरता में वृद्धि पायी गयी है.


ये साक्ष्य किसी भी सामान्यीकरण और निष्कर्ष पर पहुँचाने के लिए न काफी है यह मानते हुए भी इन तथ्यों से अनदेखी नहीं की जा सकती. वे भविष्य में संभावित प्रवृत्तियों की और इशारा कर रहे हैं. राजस्थान मानव विकास रीपोर्ट बताती है कि जिन जिलों में मानव विकास सूचकांक सबसे अधिक है वहाँ पर भी अधिकतम 35 प्रतिशत स्कूलों में लडकियों के लिए शौचालय की व्यवस्था है. हमारे विकास की दृष्टि में ये प्राथमिकताएं नहीं है. मूलभूत सुविधाओं में इतनी विषमता रखकर हम कैसे साक्षरता को पा सकते हैं और ऐसी पायी साक्षरता स्वाभाविक ही समता मूलक खासकर जेंडर समतामूलक चेतना का विकास नहीं कर पायेगी.


मूलभूत सुविधाओं के साथ ही शिक्षा के विषयवस्तु की पडताल होना आवश्यक है. स्कूली शिक्षा और अधिकाधिक रूप से उच्च शिक्षा जेंडर विषमताओं को पाटने में नाकामियाब रही है. पूर्वाग्रह के आरोप लगने के खतरे को उठाते हुए भी यहाँ कहना होगा कि हमारी शिक्षा तकनिकी के ऐसे प्रयोग का प्रसार करने का माध्यम बनती जा रही है जिसमें लडकियां जन्म से पूर्व लिंगाधारित गर्भपात से इसलिए खत्म की जाती हैं क्योंकि उनका जन्मना परिवार के लिए घाटे का सौदा है. जब परिवार नियोजन एक जीवन मूल्य की तरह प्रचारित हो रहा है वहाँ लिंगाधारित नियोजन एक सामान्य भाव बनता जा रहा है.  दूसरे बच्चे के जन्म के सन्दर्भ में पारिस्थितिक बाललिंगानुपात के एक अध्ययन अनुसार जब पहला बच्चा लडकी थी तो बाललिंगानुपात में खासी गिरावट दर्ज की गयी. सर्वाधिक चिंता का विषय यह था कि यह गिरावट उन माताओं के सन्दर्भ में कहीं अधिक थी जिन्होंने 10 या उससे अधिक साल तक शिक्षा पायी थी बनिस्पत उन माताओं के जो निरक्षर थी. और इसी तर्ज पर यह गिरावट गरीब परिवारों की अपेक्षा समृद्ध परिवारों में कहीं अधिक थी. जब कि अगर पहला बच्चा लडका था तो दूसरे बच्चे के समय किसी भी लिंगपरिक्षण की भी आवश्यकता परिवार महसूस नहीं करते थे और न ही किसी प्रकार की उल्लेखनीय गिरावट बाललिंगानुपात में देखी गयी (झा, 2011)

ऐसे में सीरे से विचार करना होगा कि विकास की दिशा क्या है और उस में शिक्षा की भूमिका क्या रहेगी. जेंडर समता व न्याय के बिना न शिक्षा अपनी सार्थक भूमिका निभा पायेगी और ना ही विकास अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेगा.  जेंडर आधारित मुद्दों को महिलों के प्रश्न के रूप में विमर्श की दहलीज़ के बाहर एक झरोके से उन्हें केवल झांकने की अनुमति देकर प्रतीकात्मक उपस्थिति से न ही इन समस्यों का हल निकलेगा और न ही विकास का रथ आगे जा पायेगा. हमें राज्य के स्तर पर इसे प्राथमिकता देनी होगी कि जेंडर न्याय व समता के मूल्यों को पाठ्यचर्या और शिक्षा की आधारभूत संरचना में कैसे शामिल किया जाए ताकि जेंडर संवेदनशीलता एक जीवन शैली की रूप में समाज के हर एक तबके पनपे. साक्षरता शिक्षा का एक चरण है वैसे ही प्री कन्सेप्शन प्री नटाल डायग्नोस्टिक टेस्ट एक्ट  (PCPNDT Act) को सख्ती से लागू करना गिरते बाललिंगानुपात के असंतुलन को कम करने की तरफ एक कदम भर है. राजस्थान के समाज में जहां संरचान्त्म्क र्रोप से इन कुप्रथाओं की जड़े हो वहाँ शिक्षा और विकास के अन्य घटकों को अपनी जिम्मेवारी उठानी होगी. समाज में स्त्रियों के लिए अगर सम्मान होगा, समान अवसर होंगे, समान मूल्य होंगे हिंसा रहित जीवन होगा तभी विकास और सशक्तीकरण की संभावनाएं अपने आकाश और जमीन पा सकेंगी.



[i] EAG राज्यों में बिहार,उत्तर प्रदेश,उत्तराखंड, राजस्थान,उडीसा,मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये सात राज्य शामिल है.  
[ii] संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में महिलाओं में जीवन प्रत्याशा 1990 में 59.6 से बढकर 2011 में  65.4 हो गयी है. साथ ही यह भी दर्ज करना होगा जब भारत में मातृत्व मृत्यु दर (301– 2006 )में कमी आयी है. चिकित्सा सेवाओं का विस्तार और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच में वृद्धि के कारण यह संभव हुआ है जिसका सीधा प्रभाव लिंगानुपात में निरंतर दो दशकों में आयी वृद्धि के र्रोप में देखा जा सकता है.
[iii] भारत सरकार के योजना आयोग के द्वारा प्रकाशित 11 वी योजना के दस्तावेजों में जब लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे थे तो स्वस्थ्य संबंधी लक्ष्यों में कहीं भी गिरते हुए बाललिंगानुपात से संबधित लक्ष्य नहीं है. लिंगानुपात बढ़ाना है, मातृत्व मृत्यु दर में कमीं लाना है. गिरते बाललिंगानुपात को बढाने का लक्ष्य आता है महिला और बाल विकास के मुद्दों में. साफ़ है कि इसे सरकार स्वास्थ्य संबंधित प्रश्न नहीं मानती और चूँकि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केवल आशियाई समस्या के रूप में देखा जा रहा है तो सरकार पर विकास संबंधित लक्ष्य निर्धारित करने में साक्षरता दर बढ़ाना, लिंगानुपात बढ़ाना, जनसंख्या वृद्धि कम करना, मातृत्व मृत्यु दर कम करना इन मुद्दों पर जैसा अंतर्राष्ट्रीय दबाव है वैसा दबाव इस प्रश्न पर नहीं है.
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सन्दर्भ सूची:         
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प्रज्ञा जोशी 
स्त्री मुद्दों पर सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता हैं.