कश्मीर पर कुछ बिंदु

जबसे कश्मीर के लाल चौक पर भाजपा ने तिरंगा फहराने की बात की है, कश्मीर का मामला फिर से गर्म हो गया है. यूँ तो ये मामला कभी ठंडा होता ही नहीं क्योंकि इसके गर्म रहने पर ही राजनीतिक दल और दबाव गुट अपनी-अपनी रोटियां सेंक सकते हैं, लेकिन अक्सर ये कुछ ज्यादा गर्म हो जाता है. ये भी एक विडम्बना है कि कश्मीर के मुद्दे को हम दिमाग से कम और भावुकता से अधिक देखते हैं, चाहे हम उसकी ज़मीनी हकीकत के बारे में जानते हों या नहीं.

इतिहास -

बहुत से लोग नहीं जानते कि कश्मीर के भारत में विलय के समय कैसी परिस्थितियाँ थीं और उन परिस्थितियों में क्या और कैसा समाधान संभव हो सकता था. जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए तो उन्होंने एक बहुत बड़ी समस्या छोड़ दी थी और वो थी भारत के विभाजन की. इतिहास पढ़ने वाले लोग शायद जानते होंगे कि उस समय भारत में दो तरह की शासन व्यवस्था थी - ब्रिटिश भारत और रियासतें. भारत के विभाजन की शर्तों में ये बात सम्मिलित थी कि ब्रिटिश भारत में इस बात के लिए मतदान होगा कि वहाँ की जनता भारत में जाना चाहती है या पाकिस्तान में, लेकिन रियासतों की जनता का फैसला वहाँ के शासक के विवेक पर छोड़ दिया गया. सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से भारत में स्थित लगभग सभी रियासतें भारत में मिल गयीं, सिर्फ़ तीन को छोड़कर - हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू-कश्मीर. हैदराबाद और जूनागढ़ के शासक मुस्लिम थे, पर जनता हिन्दू बहुल, पर कश्मीर का मामला अलग था. वहाँ के राजा हिन्दू थे और जनता मुस्लिम बहुल. जूनागढ़ के राजा पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, जो कि असम्भव था. आखिरकार भारत सरकार की सैनिक कार्यवाही से बचने के लिए जूनागढ़ और हैदराबाद ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया, पर कश्मीर के राजा हरिसिंह ने नहीं किया. वे भारत और पाकिस्तान दोनों से अलग एक स्वतन्त्र राज्य बनाना चाहते थे, जबकि इस तरह की कोई शर्त विभाजन की योजना में नहीं थी. उनको दोनों राष्ट्रों में से किसी एक में मिलना ही था. जब राजा हरिसिंह पर भारत की सरकार का दबाव बढ़ने लगा तो वो राजनीतिक सौदेबाजी करने लगे और उन्होंने अपने लिए अधिकाधिक स्वायत्तता की माँग की. इसी बीच पाकिस्तान ने कुछ सीमावर्ती कबीलों को उकसाकर कश्मीर पर आक्रमण कर दिया. जब आधा कश्मीर उनके कब्ज़े में जा चुका था, तब जाकर राजा हरिसिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया. पर पाकिस्तान की तरफ से आक्रमण तब भी नहीं रुके. उसे ये प्रक्रिया चलाये रखने के लिए अधिकृत कश्मीर की ज़मीन ज़रूर मिल गयी. एक गलती राजा हरिसिंह ने की विलय में देरी करके. अगर उन्हें भारत में मिलना ही था, तो पहले ही मिल जाते. दूसरी गलती पंडित नेहरू ने की, इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाकर. जो मामला दो देशों के बीच था, अब विश्वपटल पर आ गया.

कुछ बिंदु -

• सभी जानते हैं कि कश्मीर में मुसलमानों की संख्या, हिंदुओं से कहीं अधिक थी. तो अगर वह ब्रिटिश भारत का हिस्सा होता तो क्या पाकिस्तान में ना होता? क्योंकि सभी जानते हैं कि विभाजन के लिए हुए चुनाव में 'फर्स्ट पास्ट द पोस्ट' ( बहुल मतदान ) प्रणाली अपनाई गयी थी. जिसमें सबसे अधिक मत पाने वाले को विजयी घोषित कर दिया जाता है, चाहे शेष मतों की संख्या उसके पक्ष में पड़े मतों से अधिक ही क्यों ना हो. वर्तमान में भारत में यही प्रणाली प्रचलित है.

• जूनागढ़ और हैदराबाद की जनता भारत में मिलना चाहती थी. इन रियासतों में भी स्वतंत्रता सेनानी सक्रिय थे और वो भारत के प्रति निष्ठा रखते थे. लेकिन कश्मीर की बहुसंख्यक जनता क्या चाहती थी, इसकी ना तब किसी को कोई परवाह थी और ना अब है.

• कोई भी किसी जगह की जनता को यूँ ही नहीं भड़का सकता. अगर नक्सलपंथी यू.पी.-बिहार के कुछ हिस्सों, छ्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्रप्रदेश जैसे राज्यों में हैं और शेष राज्यों में नहीं, अगर उत्तर-पूर्व में अलगाववादी आंदोलन है, तो इन सबका कारण है कि वहाँ की जनता में असंतोष है.
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• कश्मीर में अलगाववादी यूँ ही नहीं पनपे हैं. उसमें अगर कुछ हाथ पाकिस्तान का है, तो कुछ जनता की असंतुष्टि का भी है. कश्मीर की जनता खुद को ठगा सा पाती है. दो देशों के खींचतान में फँसी, कुछ नेताओं की ऐतिहासिक भूलों का खामियाजा भुगतती.

• कश्मीर के मामले को यहाँ बैठे-बैठे भारत की शान से ना जोड़कर वहाँ की जनता के नज़रिए से देखना चाहिए. उसकी स्थिति बहुत जटिल है. उसे सतही ज्ञान या कोरी भावुकता से नहीं देखा जा सकता.

• इस मामले में सिक्किम का उदाहरण दृष्टव्य है. ये राज्य भी भारत में एक सहराज्य के रूप में सम्मिलित हुआ था. पर बाद में यहाँ की जनता ने जनमत संग्रह के द्वारा राजशाही के ना चाहते हुए भी भारत में पूर्ण रूप से विलय करने की इच्छा जताई. अगर कश्मीर के सभी लोग एकमत होते, तो उन्हें पाकिस्तान राष्ट्र संघ या और कोई शक्ति भारत में सम्मिलित होने से नहीं रोक सकती थी.

• संयुक्त राष्ट्र संघ ने कश्मीर में जनमत संग्रह की बात की थी, जो कभी भारत ने नहीं मानी और कभी पाकिस्तान ने. बाद में भारत कहने लगा कि कश्मीर के चुनाव ही जनमत संग्रह हैं. जबकि ये बात अलगाव वादी और स्वतंत्रता वादी नहीं मानते. उनका कहना है कि चुनाव राज्य की व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि चुनने से सम्बन्धित हैं, ना कि किसी प्रकार का जनमत संग्रह.

• कश्मीर का मामला अपने आप में एक विशिष्ट मामला है, इसे फिलिस्तीन, चेचेन्या या श्रीलंका की समस्याओं से जोड़कर नहीं देखा जा सकता.

• कश्मीर के मामले पर कुछ भी बोलने से पहले या तो हमें भावुकता के स्थान पर सहज बुद्धि का प्रयोग करना होगा और या फिर एक बार भारत के संविधान की रूपरेखा "बेयर एक्ट्स" पढ़ लेनी चाहिए. क्योंकि ना सिर्फ़ कश्मीर बल्कि और भी बहुत से राज्यों को विशेष सुविधाएँ मिली हुयी हैं/ थीं, जो कि समय के साथ समाप्त कर दी गयीं या परिवर्तित कर दी गयीं या कर दी जायेंगी. कश्मीर के सम्बन्ध में भी अनेक प्रावधान समाप्त कर दिए गए हैं. और शायद उसकी स्थिति भी और राज्यों के समान हो जाती अगर नवासी और नब्बे से पाकिस्तान ने आतंकवादी गतिविधियाँ तेज ना कर दी होतीं.

मेरे विचार -

मेरे विचार से कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन उसके भारत या पाकिस्तान में मिलने सम्बन्धी कोई निर्णय लेना इतना आसान नहीं है. इसके लिए अनेक राजनीतिक विशेषज्ञों द्वारा अनेक समाधान सुझाए गए हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला और न निकट भविष्य में निकलने की संभावना है. इसलिए इस मुद्दे पर सिर पीटने के बजाय इसे नीति-निर्माताओं पर छोड़ देना चाहिए.

मैं कश्मीर को स्वतन्त्र कर देने के पक्ष में नहीं हूँ. पर इस विषय में भावुकता से नहीं, बल्कि सोच-समझकर निर्णय लेने की पक्षधर हूँ. कश्मीर सामरिक रूप से महत्त्वपूर्ण है और इसीलिये अमेरिका और चीन इसे विवादित बनाए रखने की पूरी कोशिश करते रहते हैं. यही कारण है कि कई बार संयुक्त राष्ट्र में भारत के पक्ष में इससे सम्बन्धित कई फैसलों पर दोनों अपने वीटो का प्रयोग कर चुके हैं. कश्मीर भले ही विवादित है, पर भारत और पाकिस्तान के बीच बफर स्टेट के रूप में कार्य करता है. अगर इसे स्वतन्त्र कर दिया गया तो भारत के लिए बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा. इसलिए कश्मीर भारत से जुड़ा रहे इसी में भारत का राष्ट्रहित है.

भाजपा के मुद्दे का मेरे द्वारा विरोध किये जाने का कारण -

कश्मीर भारत का अंग है, इस बात को बार-बार दोहराने की क्या ज़रूरत है? क्या कोई अपने सगे भाई के बारे में बार-बार ये बात कहता है कि 'देखो ये मेरे सगे भाई हैं.' विशेषज्ञों की राय में वहाँ की जनता को धीरे-धीरे विश्वास में लेने की ज़रूरत है. इस तरह से जिस प्रकार मुख्यधारा की संस्कृति से इतने अलग होने के बावजूद उत्तर-पूर्व वाले स्वयं को भारतीय मानने लगे हैं, उसी तरह से वहाँ के लोग भी मानने लगेंगे. और ये तभी हो सकता है, जब वहाँ शान्ति बनी रहे. अगर आप उसे भारत का अंग मानते हैं, तो सबसे पहले वहाँ की जनता की भलाई के बारे में सोचिये ना कि किसी एक दल या गुट के मुद्दे बारे में.

मैं एक आम भारतीय हूँ. मैं भी राष्ट्रीय प्रतीकों का बहुत सम्मान करती हूँ, पर किसी एक राजनीतिक दल द्वारा अपने स्वार्थ के लिए उसके प्रयोग की विरोधी हूँ. ज़रा सोचिये कि भाजपा जब खुद केन्द्र की सत्ता में थी तो उसने ऐसा क्यों नहीं किया? जब बुंदेलखंड में सूखे से और बिहार में बाढ़ से तबाही मचती है, तब ये पार्टियाँ कहाँ चली जाती हैं? क्या हमें अपनी देशभक्ति का प्रमाण देने के लिए इन पार्टियों के उद्बोधन का सहारा लेना पड़ेगा? भाजपा स्वघोषित राष्ट्रवादी पार्टी है, तो क्या उसके किसी मुद्दे का विरोध करने वाले या उस पार्टी का ही विरोध करने वाले सारे लोग देशद्रोही कहलायेंगे?

इन सारी बातों से अलग मैं ये सोचती हूँ कि हमें गणतंत्र बने साठ साल से ऊपर हो गए हैं. इसलिए किसी भी समस्या के बारे में कोई धारणा बनाने में हमें समझदारी से काम लेना होगा. अगर लाल चौक पर तिरंगा फहराने से वहाँ की जनता की सारी समस्याएँ हल हो जाएँ, तो मैं खुद वहाँ जाकर राष्ट्रीय ध्वज फहराना पसंद करूँगी. लेकिन तब भी किसी राजनीतिक दल का सहारा नहीं लेना चाहूँगी. प्रतीक राष्ट्र के प्रति हमारी आस्था बनाए रखने के लिए हैं, लेकिन क्या राष्ट्र सिर्फ़ एक भावना है? राष्ट्र वहाँ रहने वाले लोगों से बनता है, तो इस तरह के किसी भी मुद्दे का समर्थन करने से पहले उससे प्रभावित होने वाले आम आदमी के बारे में सोचिये.