ये क़ाजी इतना क्यूं उछलता है भाई?

बड़ी पुरानी कहावत है कि ' मिया बीबी राज़ी तो क्या करेगा क़ाज़ी'

आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसमें यही अन्तर्निहित था। सीधी सी बात है कि जिस समाज में बालिग होने के बाद आपको अपनी सरकार चुनने का हक़ मिल जाता है वहां इसी उम्र में आपको अपने साथी और उसके साथ रहने की शर्तें चुनने का हक़ क्यूं नहीं मिलना चाहिये? सवाल बस इतना सा है। लेकिन जो लोग महिला आरक्षण पर त्योरियां चढ़ा रहे हैं वे ज़ाहिर तौर पर इस पर भी नाराज़ होंगे ही। अब जिन्हें पार्क में बतियाते लड़के-लड़कियों से दिक़्कत है वे लिव इन पर कैसे चुप रहेंगे?

पर ये दिक्कत है क्यों? पहली बात तो ये कि कम से कम हिन्दू समाज में प्रेम विवाह या ऐसे रिश्ते जाति व्यवस्था पर तीखा प्रहार करते हैं जो धर्म के ठेकेदारों को मंज़ूर नहीं। दूसरा जिन्हें औरत बस बच्चे पैदा करने की मशीन लगती है उन्हें उसके निर्णय लेने के किसी भी अधिकार पर एतराज़ होना ही है। यह निर्णय लेने वाली बात सीधे पितृसत्तात्मक व्यवस्था पर आघात करती है।

जो लोग इसके दूसरे पहलुओं पर बात करते हैं उनकी चिंता औरत की यौन शुचिता को लेकर अतिशय चिंता से उभरती है। पितृसत्तात्मक समाज जिस यौन शुचिता को लेकर इतना संवेदनशील है उसकी क़ीमत औरत को ही चुकानी होती है, इसीलिये बलात्कार जैसे अपराध में भी विक्टिम को ही सामाजिक बहिष्कार का शिकार बनना पड़ता है। इस सवाल पर भी बात सिर्फ़ इतनी है कि एक आधुनिक समाज में स्त्री को अपनी यौनिकता और सेक्सुअल प्रिफ़रेंस पर फैसले का हक़ क्यूं नहीं होना चाहिये? जिस क्रिया के बाद पुरुष अपवित्र नहीं होता स्त्री को अपवित्र क़रार देने वाले आप कौन होते हैं?

यह सच है कि बच्चों को पालने की ज़िम्मेदारी में सरकार और समाज की कोई भागीदारी न होने और समाज के भीतर व्याप्त असुरक्षा के कारण सड़-गल जाने के बावज़ूद शादी एकमात्र विकल्प के रूप में सामने आती है। लेकिन कोई अगर इसके बाहर विकल्प ढूंढ़ना चाहे तो किसी के पेट में दर्द क्यूं हो भाई?